वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2017 का बजट पेश कर दिया हैं और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया गया हैं | आइये जानते हैं बजट की प्रमुख बातें एक नजर में –
- वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार खर्च करेगी 47 लाख करोड़
- वित्त वर्ष 2016-17 में चालू खाता घाटा कम होकर 3 फीसदी हो गया है।
- आईएमएफ के मुताबिक पूरी दुनिया की जीडीपी वर्ष 2017 में 4 फीसदी की दर से बढ़ेगी
- 20 जनवरी, 2017 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 361 बिलियन डॉलर हुआ
- किसानों की आय अगले पांच साल में दोगुना हो जाएगी, इसके लिए हम प्रतिबद्ध
- नाबार्ड में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को शुरु किया जाएगा, इसके लिए 1900 करोड़ का फंड आवंटित किया 7
- 9000 करोड़ रुपए का फंड फसल बीमा के लिए आवंटित किया गया
- 1 करोड़ परिवारों को वर्ष 2019 तक गरीबी रेखा से बाहर निकालने का लक्ष्य
- मनरेगा के लिए 48000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान
- – कच्चे घरों में रहने वाले 1 करोड़ लोगों को घर दिए जाएंगे
- वित्त वर्ष 2017-18 में किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा
- मनरेगा में काम करने वालों में 55 फीसदी महिलाएं
- नेशनल हाउसिंग बैंक 20,000 करोड़ रुपए का लोन घर खरीदने के लिए बांटेगा
- एर्फोडबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा
- एम्स के दो नए कैंपस गुजरात और झारखंड में खोले जाएंगे
- पीएम आवास योजना के बजट को 23000 करोड़ किया गया
- अनूसचित जाति के लिए 52,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित
- अल्पसंख्यकों के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित
- वरिष्ठ नागरिकों को आधार बेस्ड हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे
- एलआईसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 फीसदी रिटर्न वाली पॉलिसी लाएगी
- रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान, इसमें से 55,000 करोड़ देगी सरकार
- रेलवे सुरक्षा कोष के लिए 1 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान
- ई-टिकट बुकिंग पर अब सर्विस टैक्स नहीं वसूला जाएगा
- वर्ष 2018 तक सभी ट्रेनों में बॉयो टॉयलेट लग जाएंगे
- रेलवे वित्त वर्ष 2017-18 में 3500 किलोमीटर की नई लाइन बनाएगी।
- इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र 3.90 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया
- ऑयल क्रूड रिजर्व को उडीसा और राजस्थान में स्थापित किया जाएगा
- रेल , सड़क और शिपिंग क्षेत्र के लिए 2,41,387 करोड़ का बजट आवंटित किया गया
- भारत नेट के तहत वर्ष 2017 तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड को पहुंचाया जाएगा
- भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया
- 3 लाख से अधिक नगद कैश लेन-देन नहीं हो पाएगा, सरकार आयकर अधिनियम मे करेगी बदलाव
- 50 करोड़ टर्न ओवर वाली कंपनियों पर टैक्स को 25 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी किया गया
- राजनीतिक पार्टियों 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा डिजिटल पेमेंट के जरिए ही ले पाएंगी
- सिर्फ 2000 से कम रुपए का चंदा ही राजनीतिक पार्टियों को नगद में दिया जा सकेगा
- राजनीतिक चंदा देने के लिए नया बांड लाया जाएगा
- 2.50 से 5 लाख रुपए सालाना आय वालों पर अब लगेगा 5 फीसदी टैक्स
- मुख्य पोस्ट ऑफिस से सीधे पासपोर्ट जारी किए जाएंगे
- इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा अब एक अलग एजेंसी कराएगी
- भीम ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट करने पर कैश बैक मिलेगा
- देश भर में गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की मिलेगी मदत
